कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दादा की सेल्फ-एक्वायर्ड संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अध : कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दादा की सेल्फ-एक्वायर्ड संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दादा की सेल्फ-एक्वायर्ड संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

नई दिल्ली (विशेष विधिक ब्यूरो): देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने संपत्ति के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि दादा की स्वयं अर्जित (Self-Acquired) संपत्ति पर पोते का सीधे तौर पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। इस फैसले से पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर चल रहे कई पुराने भ्रम दूर हुए हैं।

क्या है पूरा मामला और अदालत का कानूनी आधार?

शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए यह अहम फैसला दिया है। अदालत के अनुसार:

1. प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी: यदि किसी दादा ने अपनी मेहनत और कमाई से संपत्ति अर्जित की है, तो उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति सबसे पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून के 'क्लास-1' (प्रथम श्रेणी) के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास जाती है।

2. पिता का व्यक्तिगत अधिकार: इस प्रक्रिया के तहत जब वह संपत्ति दादा के बेटे (यानी पोते के पिता) को मिलती है, तो वह हिस्सा उस व्यक्ति की व्यक्तिगत (Personal) संपत्ति माना जाता है।

पोता किस स्थिति में नहीं कर सकता दावा?

न्यायालय के निर्देशानुसार, पोता केवल इस आधार पर अपने पिता को मिली संपत्ति में जन्मसिद्ध हिस्से का दावा नहीं कर सकता कि वह मूल रूप से उसके दादाजी की थी। जब तक वह संपत्ति पिता के पास व्यक्तिगत रूप से है, तब तक पोते का उस पर जन्मजात अधिकार नहीं बनता।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मामला वास्तविक पैतृक (Ancestral) संपत्ति या संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति का है, तो वहां कानूनी नियम और अधिकार इससे भिन्न हो सकते हैं।

विशेष रिपोर्ट - मध्य विजन दर्पण

(यह समाचार पाठकों की कानूनी जानकारी और जागरूकता के लिए प्रकाशित किया गया है।)